सरकार ने ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 15 मई 2025 से शुरू हो रही नई ज़मीन रजिस्ट्रेशन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, कुछ राज्यों और ज़िलों में अब मात्र ₹100 में ज़मीन का रजिस्ट्रेशन संभव होगा। इसका उद्देश्य कानूनी स्वामित्व को बढ़ावा देना, ज़मीनी विवाद कम करना और ज़मीन संबंधित कागज़ी कार्रवाई को सरल बनाना है।
₹100 ज़मीन रजिस्ट्रेशन योजना क्या है?
सरकार की यह नई पहल छोटे किसानों, महिलाओं, SC/ST समुदाय और BPL परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इसके अंतर्गत सरकारी आवंटित ज़मीन, कृषि भूमि या आवासीय भूखंडों का रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में किया जा सकेगा।
मुख्य विशेषताएं:
- रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹100
- प्रारंभ तिथि: 15 मई 2025
- भूमि का आकार: अधिकतम 1,500 वर्ग फुट (राज्य के अनुसार अलग-अलग)
- लाभार्थी: BPL परिवार, छोटे किसान, महिलाएं, आदिवासी
- आवेदन मोड: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
सरकार ने सुनिश्चित किया है कि यह योजना वास्तविक ज़रूरतमंदों तक पहुंचे। नीचे पात्रता का विवरण दिया गया है:
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| निवासी | चयनित ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्र |
| भूमि प्रकार | कृषि, आवासीय या सरकारी आवंटित भूमि |
| आय वर्ग | बीपीएल या अंत्योदय कार्डधारी |
| प्राथमिकता | SC/ST, महिलाएं, आदिवासी |
| भूमि का अधिकतम आकार | 800 से 1500 वर्ग फुट (राज्य अनुसार) |
किन राज्यों और ज़िलों में लागू होगी योजना?
यह योजना पहले चरण में कुछ ज़िलों में लागू की जाएगी। नीचे प्रमुख राज्यों और जिलों की सूची दी गई है:
| राज्य | ज़िले | शुरुआत तिथि | भूमि आकार सीमा | विशेष फोकस |
|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | गोरखपुर, चित्रकूट | 15 मई | 1,000 वर्ग फुट तक | SC/ST परिवार |
| बिहार | गया, पूर्णिया | 20 मई | 1,200 वर्ग फुट तक | महिला ज़मीन स्वामी |
| मध्य प्रदेश | रीवा, सीहोर | 25 मई | 1,500 वर्ग फुट तक | छोटे किसान |
| राजस्थान | बांसवाड़ा, डूंगरपुर | 18 मई | 800 वर्ग फुट तक | आदिवासी क्षेत्र |
| ओडिशा | कंधमाल, कोरापुट | 22 मई | 1,000 वर्ग फुट तक | केवल सरकारी ज़मीन |
| झारखंड | दुमका, पलामू | 17 मई | 1,000 वर्ग फुट तक | ग्रामीण फोकस |
| छत्तीसगढ़ | बस्तर, रायगढ़ | 19 मई | 900 वर्ग फुट तक | SC/ST वर्ग |
| असम | दर्रांग, बारपेटा | 26 मई | 1,100 वर्ग फुट तक | बाढ़ राहत क्षेत्र |
₹100 में ज़मीन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कैसे करें?
ऑफलाइन प्रक्रिया:
- अपने नजदीकी तहसील या रजिस्ट्रेशन कार्यालय जाएं।
- ₹100 ज़मीन रजिस्ट्रेशन आवेदन फॉर्म भरें।
- सभी ज़रूरी दस्तावेज़ संलग्न करें।
- ₹100 की फीस जमा करें।
- आपको एक रसीद व ट्रैकिंग नंबर मिलेगा।
- 15–30 कार्य दिवसों में ज़मीन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया (जहां लागू):
- राज्य के राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- पंजीकरण करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें और ₹100 का ऑनलाइन भुगतान करें।
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।
जरूरी दस्तावेज़ों की सूची
| दस्तावेज़ का नाम | अनिवार्य | उद्देश्य |
|---|---|---|
| आधार कार्ड | हाँ | पहचान प्रमाण |
| भूमि स्वामित्व प्रमाण | हाँ | पट्टेदार पासबुक / आवंटन पत्र |
| BPL प्रमाण पत्र | हाँ (यदि लागू हो) | लाभ प्राप्त करने हेतु |
| जाति/आय प्रमाण पत्र | वैकल्पिक | आरक्षण आधारित लाभ के लिए |
| बैंक खाता विवरण | वैकल्पिक | सब्सिडी ट्रांसफर हेतु |
| पासपोर्ट साइज फोटो | हाँ | कम से कम दो फोटो |
| मोबाइल नंबर | हाँ | OTP और ट्रैकिंग के लिए |
| शपथ पत्र (यदि ज़रूरी हो) | वैकल्पिक | विवादित या विरासत में मिली भूमि हेतु |
इस योजना के लाभ
- किफायती दर पर कानूनी ज़मीन स्वामित्व
- महिलाओं और आदिवासी समुदाय को बढ़ावा
- किसानों को कृषि ऋण में सहूलियत
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को सहयोग
- भूमि विवाद और धोखाधड़ी में कमी
- तेज़ और पारदर्शी दस्तावेज़ीकरण
सरकार की सोच और उद्देश्य
यह योजना निम्नलिखित मिशनों का हिस्सा है:
- 2026 तक सभी के लिए आवास
- डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण
- ग्रामीण और आदिवासी सशक्तिकरण
- महिलाओं को संपत्ति में भागीदारी
सरकार चाहती है कि हर नागरिक के पास वैध और सुरक्षित ज़मीन का अधिकार हो, जिससे वह मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जुड़ सके।
FAQs
Q1: क्या ₹100 रजिस्ट्रेशन पूरे भारत में लागू है?
नहीं, यह केवल कुछ ज़िलों और राज्यों में पहले चरण में शुरू हो रही है।
Q2: क्या महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं?
हां, और महिला भूमि मालिकों को प्राथमिकता भी दी जा रही है।
Q3: क्या इसकी कोई अंतिम तिथि है?
फिलहाल नहीं, लेकिन जल्द आवेदन करना बेहतर होगा।
Q4: क्या ऑनलाइन आवेदन सभी राज्यों में उपलब्ध है?
नहीं, केवल उन राज्यों में जहां पोर्टल लॉन्च हो गया है।
Q5: क्या भूमि का आकार सीमित है?
हां, अधिकतम 1,500 वर्ग फुट तक की भूमि ही मान्य है।
निष्कर्ष
₹100 ज़मीन रजिस्ट्रेशन योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। यदि आप पात्र हैं, तो 15 मई से आवेदन करें और कानूनी ज़मीन स्वामित्व प्राप्त करें – वो भी केवल ₹100 में!
नवीनतम अपडेट के लिए अपने राज्य के राजस्व विभाग की वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें।
